हाइलाइट्स

  • केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर को लेकर सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

  • ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी, AGR पर भी दी बड़ी राहत

  • अब 4 साल का कंपनियां ले सकेंगी मोरेटोरियम, पर इस दौरान देना होगा ब्याज

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Telecom Reforms: सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत FDI को दी मंजूरी, AGR बकाए पर भी 4 साल की राहत 

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं. 

Telecom Reforms: सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत FDI को दी मंजूरी, AGR बकाए पर भी 4 साल की राहत 

100% FDI in Telecom: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत FDI को मंजूरी दे दी है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्व‍िनी वैष्णव ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं.

AGR बकाये से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब बकाये को लेकर 4 साल तक का मोरेटोरियम ले सकेंगे. हालांकि जो ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें इस दौरान सरकार को ब्याज देना होगा. AGR बकाए से जूझ रही Vodafone-Idea और Airtel के शेयरों में इस खबर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली.

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इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को और राहत देते हुए उनका मंथली इंटरेस्ट रेट अब एनुअल कर दिया गया है, तो साथ ही पेनल्टी पर भी राहत दी गई है. सरकार ने अब स्पेक्ट्रम की अवधि को 20 साल से बढ़ा कर 30 साल कर दिया है.

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